या जिल्ह्यांचा पीक विमा मंजूर, आत्ताच पहा नवीन यादी

 

 

 

 

Pik vima 2026छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याची चालू वर्षाची सरासरी पैसेवारी ४७.८१ पैसे इतकी जाहीर झाली असून, ही ५० पैशांच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे. ५० पैशांच्या खाली पैसेवारी असणे म्हणजे त्या भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याचे प्रशासकीय लक्षण मानले जाते. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट झाल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्टपणे समोर आले आहे. हवामानातील बदलांमुळे आणि पावसाच्या लहरीपणामुळे शेती व्यवसायावर याचे गंभीर परिणाम झाले असून शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्याची ही आकडेवारी आता शासनाच्या पुढील मदतीचा पाया ठरणार आहे.खरीप हंगाम २०२५ च्या पीक विम्याच्या मंजुरीसाठी अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रक्रिया सुरू असून, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७,५०० रुपयांपर्यंत भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे, नवीन तंत्रज्ञानामुळे पारदर्शकता येत असून, लाभार्थी यादी व भरपाईची रक्कम तपासण्यासाठी तुम्हाला कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल किंवा PMFBY पोर्टलवर अर्ज स्थिती तपासावी लागेल.

 

 

 

1. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या पोर्टलला भेट द्या: https://pmfby.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जा.

 

2. “Farmer Corner” (शेतकरी कॉर्नर) वर क्लिक करा: येथे तुम्हाला “Application Status” (अर्ज स्थिती) किंवा “View Beneficiary List” (लाभार्थी यादी पहा) असे पर्याय मिळतील.

 

3. तुमचा अर्ज क्रमांक किंवा मोबाईल नंबर वापरून स्थिती तपासा: यानंतर तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याची आणि पिकाची माहिती मिळू शकते.

 

4. कृषी विभागाच्या वेबसाइट पहा: महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर

 

(krishi.maharashtra.gov.in) तुम्हाला खरीप २०२५ व रब्बी २०२५-२६ साठीचे जिल्हानिहाय आणि पिकनिहाय क्रॉप कॅलेंडर आणि शासन निर्णय (GR) मिळू शकतात. [2, 3, 4, 5]

 

 

 

महत्वाचे मुद्दे:

 

 

 

• खरीप २०२५: अनेक जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी ५० पैशांच्या खाली आल्याने विम्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. लवकरच भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे.

 

• भरपाईचे निकष: नैसर्गिक आपत्ती, काढणीपश्चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोग यांवर भरपाई अवलंबून असते.

 

• नवीन तंत्रज्ञान: पीक विमा वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरले जात आहे.

 

 

 

तुमच्या जिल्ह्याची नेमकी स्थिती आणि यादीसाठी वरील प्रक्रिया वापर

 

 

 

 

 

तालुकानिहाय आकडेवारीचे वास्तव चित्र

 

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांचा विचार केला असता, पैठण तालुक्याची पैसेवारी सर्वात कमी म्हणजे ४६.११ पैसे नोंदवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात ४६.७० पैसे, तर फुलंब्रीमध्ये ४९ पैशांपर्यंत ही आकडेवारी पोहोचली आहे. वैजापूर आणि गंगापूर तालुक्यात अनुक्रमे ४७.७३ आणि ४८.१५ पैसे अशी स्थिती असून सिल्लोड, कन्नड, सोयगाव आणि खुलताबादमध्ये साधारण ४८ पैसे नोंदवले गेले आहेत. तालुकानिहाय आलेल्या या आकडेवारीवरून संपूर्ण जिल्ह्यात पिकांची स्थिती समाधानकारक नसल्याचे दिसून येते. प्रशासनाने केलेल्या या सर्वेक्षणामुळे ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीचे वास्तव चित्र आता अधिकृतरीत्या समोर आले आहे.

 

 

 

तालुकानिहाय आकडेवारीचे वास्तव चित्र

 

 

 

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांचा विचार केला असता, पैठण तालुक्याची पैसेवारी सर्वात कमी म्हणजे ४६.११ पैसे नोंदवण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात ४६.७० पैसे, तर फुलंब्रीमध्ये ४९ पैशांपर्यंत ही आकडेवारी पोहोचली आहे. वैजापूर आणि गंगापूर तालुक्यात अनुक्रमे ४७.७३ आणि ४८.१५ पैसे अशी स्थिती असून सिल्लोड, कन्नड, सोयगाव आणि खुलताबादमध्ये साधारण ४८ पैसे नोंदवले गेले आहेत. तालुकानिहा आलेल्या या आकडेवारीवरून संपूर्ण जिल्ह्यात पिकांची स्थिती समाधानकारक नसल्याचे दिसून येते. प्रशासनाने केलेल्या या सर्वेक्षणामुळे ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीचे वास्तव चित्र आता अधिकृतरीत्या समोर आले आहे.

 

 

 

 

 

जालन्यात पीक उत्पादनात मोठी घट

 

 

 

जालना जिल्ह्यातूनही शेती संदर्भात अत्यंत चिंताजनक बातमी समोर येत असून, येथील एकूण ९६५ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी लागली आहे. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यांमध्ये पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट झाल्याचे अधिकृत आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. पावसाने दिलेली ओढ आणि प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. जालना जिल्ह्यातील ही स्थिती पाहता प्रशासनाला आता तातडीने उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. गावागावांतून आलेल्या या अहवालांमुळे जिल्ह्यात शेतीचा प्रश्न किती गंभीर बनला आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले असून शेतकरी आता मदतीची वाट पाहत आहेत.

 

 

 

पीक विमा भरपाईसाठी भक्कम आधार

 

 

 

 

 

पैसेवारी ५० पैशांच्या खाली आल्याचा सर्वात मोठा फायदा हा पीक विमा भरपाई मिळवण्यासाठी होणार आहे. पीक कापणी प्रयोगांतून समोर आलेली माहिती आणि ही पैसेवारी एकमेकांना पूरक ठरत असल्याने शेतकऱ्यांचा दावा अधिक भक्कम होतो. पीक विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळवताना या सरकारी आकडेवारीचा मोठा आधार मिळतो, ज्यामुळे तांत्रिक अडचणी दूर होतात. पिकांचे नुकसान झाले असताना ही कमी पैसेवारी शेतकऱ्यांना विम्याची हक्काची रक्कम मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल. यामुळे नुकसान सोसणाऱ्या बळीराजाला काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून प्रक्रियेला आता वेग येईल.

 

 

 

कर्जमाफी आणि शासकीय योजनांचा लाभ

 

 

 

केवळ विमाच नव्हे, तर आगामी काळात जाहीर होणाऱ्या संभाव्य कर्जमाफी योजनांसाठी देखील ही पैसेवारी अत्यंत मोलाची ठरणार आहे. ज्या भागातील पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असते, त्या भागातील शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीवरील दावा नैसर्गिकरीत्या अधिक भक्कम मानला जातो. या आकडेवारीमुळे छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ प्राधान्याने मिळण्याची शक्यता आहे. भविष्यातील कृषी धोरणे आणि सवलती जाहीर करताना शासन या कमी पैसेवारीचा आधार घेते. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीच्या माध्यमातून पुन्हा उभारी मिळण्यासाठी या अहवालाचा मोठा उपयोग होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

 

 

 

 

संपूर्ण महाराष्ट्राच्या अहवालाची प्रतीक्षा

 

 

 

सध्या केवळ काही जिल्ह्यांची आकडेवारी समोर आली असली, तरी संपूर्ण महाराष्ट्रातील पैसेवारी जाहीर होण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यातील पीक परिस्थितीचे स्पष्ट चित्र प्रशासनासमोर उभे राहील, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण आणि पिकांची अवस्था कशी आहे, हे या अंतिम अहवालातून स्पष्ट होईल. वर्षअखेरपर्यंत सर्व जिल्ह्यांची माहिती संकलित झाल्यानंतरच शासन राज्यासाठी एकत्रित मदत कार्याची दिशा ठरवू शकेल. संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतीचे भवितव्य आणि सरकारी मदतीचे स्वरूप या आगामी अहवालावरच अवलंबून असणार आहे.

 

 

आपण ज्या ‘पिक विमा मंजूर! ‘या’ २४ जिल्ह्यांमध्ये भरपाई वाटप सुरू, यादीत तुमचे नाव चेक करा’ या बातमीबद्दल विचारत आहात, ती सामान्यतः महाराष्ट्र राज्यातील ‘प्रधानमंत्री फसल विमा योजना’ (PMFBY) किंवा इतर नुकसान भरपाई योजनांशी संबंधित आहे. मात्र, ‘तीन हजार शब्दांमध्ये संपूर्ण माहिती’ देणे

 

 

 

विशिष्ट आणि सद्यस्थितीची माहिती (Specific and Current Information): पीक विमा मंजूर होणे, भरपाईची रक्कम आणि वाटप सुरू असलेले जिल्हे यांची यादी ही सतत बदलणारी आणि ठरलेल्या वेळेनुसार (उदा. खरीप-२०२४ किंवा रब्बी-२०२४-२५) जाहीर केली जाते. ती माहिती त्या विशिष्ट कालखंडासाठी आणि नुकसानीच्या मूल्यांकनावर आधारित असते.

 

२. यादी मिळवण्याचे ठिकाण (Source of the List): शेतकरी लाभार्थींची नेमकी यादी आणि वाटप प्रक्रिया ही सामान्यतः राज्याच्या कृषी विभाग (Agriculture Department), संबंधित विमा कंपनी (Insurance Company) आणि जिल्हा प्रशासनाच्या (District Administration) स्तरावर उपलब्ध असते. ही यादी सार्वजनिक पोर्टलवर (उदा. PMFBY पोर्टलवर) किंवा तलाठी कार्यालय/कृषी सहायक कार्यालयात तपासता येते.

 

तरीही, मी तुम्हाला या विषयाची माहिती पूर्ण, सर्वसमावेशक आणि महत्त्वपूर्ण अशी माहिती खालीलप्रमाणे देत आहे, ज्यामुळे तुम्हाला तुमचा पीक विमा मंजूर झाला आहे की नाही आणि भरपाईची रक्कम कशी तपासायची याची प्रक्रिया समजेल.

 

पिक विमा आणि नुकसान भरपाई वाटप: सर्वसमावेशक माहिती

 

 

 

पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पीक नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात मुख्यतः प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) आणि काही वेळेस राज्य सरकारची अतिवृष्टी/नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई योजना लागू असते.

 

१. पीक विमा योजना – एक आढावा (Overview of Crop Insurance Scheme)

उद्देश:

 

नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढणे.

शेतीत सातत्य राखण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवण्यासाठी मदत करणे.

आधुनिक शेती तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे.

 

 

 

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:

 

कमी विमा हप्ता: शेतकऱ्यांसाठी हप्त्याचे दर खूपच कमी ठेवले जातात (उदा. खरीप पिकांसाठी २.०%, रब्बी पिकांसाठी १.५%, बागायती पिकांसाठी ५.०%). उर्वरित हप्त्याची रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार भरते.

विमा संरक्षण: पेरणीपूर्व नुकसान, हंगामातील प्रतिकूल हवामान, स्थानिक आपत्ती (उदा. भूस्खलन), कापणीनंतरचे नुकसान अशा विविध टप्प्यांवर संरक्षण मिळते.

 

 

 

२४ जिल्ह्यांमध्ये भरपाई वाटप सुरू’ या विशिष्ट माहितीसाठी सध्याची (Latest and Specific) यादी देण्यासाठी मला काही मर्यादा आहेत. कारण:

 

१. यादी सतत बदलत असते: पीक विमा भरपाईचे वितरण हे एकाच वेळी पूर्ण राज्यासाठी होत नाही. ते हंगामानुसार (खरीप/रब्बी), नुकसानीच्या स्वरूपानुसार (स्थानिक किंवा व्यापक) आणि विमा कंपन्यांच्या मंजुरीनुसार टप्प्याटप्प्याने जाहीर होते आणि वितरित केले जाते.

 

२. अधिकृत स्रोताची आवश्यकता: २४ जिल्ह्यांची नेमकी आणि नवीनतम यादी ही फक्त महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने किंवा संबंधित विमा कंपन्यांनी जारी केलेल्या शासन निर्णयामध्ये (Government Resolution – GR) किंवा लाभार्थी यादीमध्ये (Beneficiary List) उपलब्ध असते.

 

मी तुम्हाला या संदर्भात अचूक माहिती कशी तपासायची याची प्रक्रिया आणि भरपाई संदर्भातील सर्वसाधारण माहिती देत आहे, ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्याचे आणि नावाचे स्टेटस तपासणे शक्य होईल.

 

 

 

पीक विमा भरपाई वाटप सुरू: माहिती तपासण्याची प्रक्रिया

 

 

जेव्हा अशा प्रकारची मोठी घोषणा होते की ‘२४ जिल्ह्यांमध्ये भरपाई वाटप सुरू’, तेव्हा याचा अर्थ प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत नुकसानीच्या दाव्यांचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.

 

१. भरपाई वाटप सुरू असलेल्या जिल्ह्यांची यादी कशी तपासावी

 

 

सध्याच्या (जुलै-ऑक्टोबर २०२४) हंगामातील नुकसानीसाठी (उदा. अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ) मंजूर झालेल्या जिल्ह्यांची यादी तपासण्यासाठी, तुम्ही खालील तीन मुख्य ठिकाणी तपासावे:

 

तपासण्याचे ठिकाण (Source) माहिती कशी मिळेल? काय तपासावे?

 

 

 

१. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) पोर्टल अधिकृत संकेतस्थळ: pmfby.gov.in ‘डॅशबोर्ड’ (Dashboard) किंवा ‘लाभार्थी यादी’ विभागात जिल्हा आणि हंगामावर आधारित पेमेंट स्टेटस तपासा.

२. महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग अधिकृत संकेतस्थळ: krishi.maharashtra.gov.in ‘शासन निर्णय’ (GR) विभागात ‘पीक विमा’ (Pik Vima) किंवा ‘नुकसान भरपाई’ (Nuksan Bharpai) या विषयाशी संबंधित नवीनतम GR तपासा. यात जिल्ह्यांची यादी दिलेली असते.

३. स्थानिक प्रशासकीय कार्यालये तलाठी कार्यालय, कृषी सहायक कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय. या कार्यालयांमध्ये लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी (गाव पातळीवरील) उपलब्ध असते.

२. भरपाई मंजूर होण्याची प्रक्रिया (Compensation Approval Process)

पिक विमा भरपाई मंजूर होण्याची प्रक्रिया अनेक टप्प्यांमध्ये पूर्ण होते:

 

 

 Registration): शेतकरी खरीप/रब्बी हंगामापूर्वी आपल्या पिकांसाठी विमा अर्ज करतात.

ब. नुकसानीची सूचना (Intimation of Loss): नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत (उदा. ७२ तास) संबंधित विमा कंपनीला किंवा कृषी विभागाला त्वरित कळवणे आवश्यक असते.

क. नुकसानीचे मूल्यांकन (Loss Assessment): विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाचे अधिकारी संयुक्तपणे शेतात जाऊन नुकसानीचे सर्वेक्षण (Inspection) करतात.

 

 

ड. भरपाई निश्चिती (Compensation Finalization): सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार आणि संबंधित सरकारी निकषांनुसार भरपाईची रक्कम निश्चित केली जाते.

 

 

 

इ. निधी वितरण (Fund Allocation and Distribution): निश्चित झालेली भरपाईची रक्कम विमा कंपन्या किंवा शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते (Direct Benefit Transfer – DBT).

 

 

३. २४ जिल्ह्यांमध्ये भरपाई वाटप सुरू (Compensation Distribution in 24 Districts)

तुम्ही उल्लेख केलेल्या २४ जिल्ह्यांमधील भरपाई वाटप सुरू होण्याची बातमी ही सामान्यतः खालीलपैकी एका घटनेवर आधारित असते:

 

खरीप/रब्बी हंगामातील निश्चित नुकसान भरपाई: एखाद्या विशिष्ट हंगामात (उदा. खरीप २०२४) मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यामुळे, राज्य शासनाने किंवा विमा कंपन्यांनी एकाच वेळी अनेक जिल्ह्यांसाठी विमा/नुकसान भरपाईचा निधी मंजूर केलेला असतो.

पहिला/दुसरा टप्पा (First/Second Installment): अनेकदा, ही भरपाई एकाच वेळी न मिळता टप्प्याटप्प्याने (उदा. २५%, ५०% किंवा १००%) जमा केली जाते. बातमी ही अशा टप्प्यांच्या वितरणासंदर्भात असू शकते.

भरपाई वाटप सुरू असलेल्या जिल्ह्यांची यादी तपासणे:

 

नेमक्या कोणत्या २४ जिल्ह्यांमध्ये ही भरपाई वाटप सुरू आहे, याची सद्यस्थितीची यादी तपासण्यासाठी तुम्ही खालील पाऊले उचलू शकता:

 

अ. अधिकृत PMFBY पोर्टल (Official PMFBY Portal): प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (pmfby.gov.in) ‘लाभार्थी यादी’ (Beneficiary List) किंवा ‘माहिती फलक’ (Dashboard) तपासा. येथे तुम्हाला जिल्हा आणि हंगामावर आधारित माहिती मिळू शकते.

ब. महाराष्ट्र कृषी विभाग संकेतस्थळ (Maharashtra Agriculture Department Website): राज्याच्या कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर (mahades.maharashtra.gov.in) वेळोवेळी शासन निर्णय (Government Resolutions – GRs) आणि परिपत्रके (Circulars) प्रसिद्ध केली जातात. भरपाई वाटपाशी संबंधित ‘शासन निर्णय’ तपासावा.

 

 

क. स्थानिक प्रशासकीय कार्यालये (Local Administrative Offices): तुमच्या गावाचे तलाठी कार्यालय, कृषी सहायक कार्यालय किंवा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय येथे चालू भरपाई वाटपाबद्दलची यादी उपलब्ध असते.

See also लाडकी बहीण योजनेची गावानुसार eKYC लाभार्थी यादी जाहीर ! यादीत नाव पहा

४. यादीत तुमचे नाव कसे तपासावे (How to Check Your Name in the List)

पीक विमा मंजूर झाला आहे की नाही आणि भरपाईची रक्कम जमा झाली आहे की नाही हे तपासण्यासाठी तुम्ही खालील पद्धती वापरू शकता:

 

१. PMFBY पोर्टलवर (On PMFBY Portal):

pmfby.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.

‘Application Status’ (अर्ज स्थिती) किंवा ‘Claim Status’ (दावा स्थिती) या पर्यायावर जा.

तुमचा ‘अर्ज क्रमांक’ (Application Number) किंवा ‘पॉलिसी क्रमांक’ (Policy Number) आणि कॅप्चा (Captcha) टाकून तुमची सद्यस्थिती तपासा.

२. बँक खाते तपासणे (Checking Bank Account):

पीक विम्याची भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-जोडणी केलेल्या बँक खात्यात जमा होते. त्यामुळे तुमचे बँक पासबुक किंवा बँक स्टेटमेंट तपासा. जमा झालेल्या रकमेत ‘PMFBY’ किंवा ‘नुकसान भरपाई’ असा उल्लेख असू शकतो

 

 

३. कृषी कार्यालयात संपर्क (Contacting Agriculture Office):

 

 

 

तुमच्या गाव/तालुक्याच्या कृषी सहायक किंवा तलाठी यांच्याशी संपर्क साधा. त्यांच्याकडे भरपाई मिळालेल्या लाभार्थींची यादी (Beneficiary List) उपलब्ध असते.

४. टोल फ्री क्रमांक (Toll-Free Number):

विमा कंपनी किंवा राज्याच्या कृषी विभागाद्वारे पुरवलेल्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून तुमच्या पॉलिसी आणि दाव्याबद्दल माहिती विचारू शकता.

५. भरपाई मिळाली नाही तर काय करावे? (What to do if Compensation is not received?)

विमा कंपनीशी संपर्क साधा: तुमच्या विम्याच्या पॉलिसीवर नमूद असलेल्या विमा कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयाशी किंवा टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधा.

जिल्हा तक्रार निवारण समिती (District Grievance Redressal Committee): जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या जिल्हास्तरीय पीक विमा तक्रार निवारण समितीकडे लेखी तक्रार करा.

कृषी विभागाला निवेदन (Representation to Agriculture Department): जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांना भरपाई न मिळाल्याबद्दल लेखी अर्ज द्या.

निष्कर्ष (Conclusion):

 

‘पिक विमा मंजूर! ‘या’ २४ जिल्ह्यांमध्ये भरपाई वाटप सुरू’ ही बातमी शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी आहे. तथापि, नेमक्या जिल्ह्यांची यादी आणि तुमच्या नावाचा समावेश तपासण्यासाठी, तुम्हाला PMFBY पोर्टल, महाराष्ट्र कृषी विभागाचे संकेतस्थळ आणि स्थानिक तलाठी/कृषी कार्यालये या अधिकृत स्त्रोतांवर अवलंबून राहावे लागेल. वेळेवर आणि अचूक माहितीसाठी तुम्ही या स्त्रोतांचा वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.